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“राजनीति के खेल में नैतिकता की जगह: चुनाव आयोग, वादे और बंटती चादरें”

प्रस्तावना

“कल ही हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि खुले आम पैसे बांट रहे हैं, jobs रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं। आज खुले आम चादरें बाँटनी शुरू कर दीं। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा? या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी बेबस है?”

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती उसकी विविधता और चुनाव प्रणाली में है, परंतु जब चुनाव नैतिकता की बजाय वस्त्र, पैसे और वादों पर आधारित हो जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है। आज देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, जहां राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर संभव तरीका अपना रहे हैं, और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

घटनाक्रम: राजनीति का “बंटवारा”

हाल ही में, एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता, जो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, को अपने घर पर महिलाओं को ₹1100 बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह वही नेता हैं जिनके पिता बीजेपी के टिकट पर मुख्यमंत्री बने थे। अब, वे अपने प्रभाव को भुनाने की कोशिश में हैं, जहां नैतिकता और नियम-कानून पीछे छूट जाते हैं।

इस घटना के बाद, चश्मे, चादरें और नौकरियों के पंजीकरण की खबरें भी सामने आईं। कल चश्मे बंट रहे थे, तो आज चादरें। जनता के बीच खुलेआम ये “तोहफे” बांटने का काम किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये तोहफे विकास के नाम पर वोट खरीदने का तरीका नहीं हैं?

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चुनाव आयोग की भूमिका

चुनाव आयोग, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता है, ऐसे मामलों पर बेबस दिखाई दे रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच चल रहे इस राजनीतिक खेल में आयोग की निष्क्रियता जनता को निराश कर रही है।

जब बीजेपी नेताओं पर आरोप लगते हैं कि वे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, तो AAP के कुछ नेताओं पर भी फ्री बिजली-पानी और महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन के नाम पर जनता को लुभाने का आरोप लगता है। क्या यह लोकतंत्र की मूल भावना का हनन नहीं है?

आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी

जहां बीजेपी नेता योजनाओं और धर्म के मुद्दों के जरिए वोट मांगते हैं, वहीं AAP ने फ्री योजनाओं को अपनी ताकत बनाया है।

AAP के मंत्री: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर जनता को लुभाने की कोशिश की। लेकिन, क्या ये योजनाएं केवल चुनावी स्टंट बनकर रह गई हैं?
बीजेपी के मंत्री: योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे नेता धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रवाद के जरिए वोट बैंक को मजबूत करते हैं। लेकिन जब सत्ता का दुरुपयोग होता है, तो यह सवाल उठता है कि लोकतंत्र में सब बराबर हैं या नहीं।

सवाल उठाने का समय

चुनाव आयोग की निष्क्रियता और राजनीतिक दलों की नैतिकता की कमी ने जनता को निराश किया है। क्या देश का लोकतंत्र केवल वस्तुओं और नकदी के लेन-देन में सिमट कर रह गया है?

निष्कर्ष

भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब राजनीतिक दल और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। जनता को यह तय करना होगा कि वह चादरों और चश्मों के लिए वोट देगी या विकास और पारदर्शिता के लिए।

“यह समय है कि जनता जागरूक बने और अपने वोट की ताकत को पहचाने। चुनाव केवल एक नेता चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि देश के भविष्य का निर्माण करने का अवसर है।”

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